लालझाडी, कञ्चनपुर ।

कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य जनक सिंह धामीको सचिवालयद्वारा लालझाडी गाउँपालिकामा आयोजित नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दाले आरक्षपीडितको व्यवस्थापन, भूमिहीन समस्या र जीर्ण भौतिक पूर्वाधारका विषयमा सांसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नागरिकका गुनासा सुन्न र समाधानका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त कार्यक्रममा लालझाडीका स्थानीयले विकास निर्माण, सुशासन र दैनिक जनजीविकाका सवालहरूलाई प्रखर रूपमा उठाएका हुन्।

कार्यक्रममा सहभागी नागरिकहरूले मुख्य रूपमा आरक्षपीडित र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएका थिए। आरक्षबाट विस्थापित करिब सात सय पीडित परिवारलाई उनीहरू हाल बसेकै स्थानमा वा नदी किनारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ। सडकभन्दा पूर्वतर्फको भूभाग निकुञ्ज क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै स्थानीय अगुवाहरूले सोही क्षेत्रमा बसोबासको स्थायी प्रबन्ध मिलाएर लामो समयदेखिको द्वन्द्व समाधान गर्न सुझाव दिएका छन्। यसका साथै जङ्गली हात्तीको आतङ्क नियन्त्रण गर्नुपर्ने, अव्यवस्थित ऐलानी जग्गाको नापजाँच तथा भूमि आयोगको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने र व्यक्तिगत जग्गाका विवाद तथा कर मिनाहाका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा नागरिकहरूको जोड थियो। चान्देव लगायतका क्षेत्रमा देखिएको अतिक्रमणको समस्या समाधानका लागि पनि सांसद धामीमार्फत राज्यको प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।

कृषि तथा पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा किसानहरूले खेतीपातीको समयमा मलखाद नपाएको र सिँचाइका लागि विद्युतीय डिप बोरिङको नितान्त आवश्यकता रहेको गुनासो गरेका छन्। लालझाडी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा नदीको कटान तीव्र बनेको भन्दै यसलाई रोक्न तत्काल तटबन्धसहितको गुरुयोजना लागू गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति, सडक बत्ती जडान र विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारीका कामहरूलाई विकासको प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथितिबारे पनि स्थानीयले खुलेर आफ्ना कुरा राखेका थिए। यस क्षेत्रमा एम्बुलेन्स र शववाहनको चरम अभाव रहेको, स्वास्थ्य चौकीहरूमा दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नभएको र कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा शौचालय, बत्ती तथा घेरा पर्खालको समेत उचित व्यवस्था नभएको यथार्थ उनीहरूले सुनाए। शिक्षातर्फ विद्यालयहरूमा करार र निजी स्रोतका शिक्षकको भर पर्नुपरेको, लाखौँ रकम तिर्न बाँकी रहेको, शिक्षक अनुदान भए पनि स्थायी दरबन्दी नभएको र कतिपय विद्यालयमा वडा सदस्य नै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्दा आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठेको विषय नागरिकले उठाएका छन्। वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा रानाथारू समुदायको संवैधानिक अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने, महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै राज्यका सबै सुविधाहरू वडामार्फत सहज रूपमा वितरण हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।

नागरिकका समस्या, सुझाव र समाधानका लागि अनुगमन, बाचा र संवाद अभियानअन्तर्गत आयोजना गरेको यस सुनुवाइले भुइँमान्छेका वास्तविक समस्यालाई नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा उठाइएका यी गम्भीर सवालहरूलाई संसद् र सम्बन्धित निकायसम्म लगेर समाधानको ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता आयोजक पक्षले जनाएको छ।